जयपुर, 07 जनवरी रविवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रदीप शर्मा हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पंचायत समिति मालपुरा एवं उसके दलाल रामनरेश सैनी निवासी बम्बोरी पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक को परिवादी से 01 लाख 80 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी फर्म मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स द्वारा ग्राम पंचायत सीतारामपुरा में वर्ष 2022 2023 में मैटेरियल सप्लाई के कार्यों के पेण्डिंग बिलों व टीडीएस, जीएसटी के रिफण्ड बिलों को पास करने तथा पूर्व में पास किये गए बिलों के कमिशन के रूप में प्रदीप शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा द्वारा 02 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। सत्यापन करवाने पर आरोपी परिवादी से 01 लाख 80 हजार रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ।
जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के सुरपविजन में एसीबी की टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए प्रदीप शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी बम्बोरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत सीतारामपुरा पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक व उसके दलाल रामनरेश सैनी पुत्र जगदीश निवासी बम्बोरी पुलिस थाना डिग्गी, पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक को परिवादी से 01 लाख 80 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाही महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।